राज्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची कोरोनामुळे निवडणूक घेणे शक्य नसल्याने शासनाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात त्यांनी योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून निवड करण्याचा घाट घातला होता. ही योग्य व्यक्ती म्हणजे खाजगी व्यक्ती असाही अर्थ निघत होता. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या कारभारात गैरकारभार होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सातारा जिल्हा परिषदेच्या सदस्या अर्चना देशमुख यांनी लोकप्रतिनिधी या नात्याने शासनाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. ही याचिका त्यांनी अॅड. प्रशांत केंजळे यांच्या वतीने दाखल केली होती. इतर काही लोकांच्याही याचिका दाखल झाल्या होत्या.
इतर खंडपीठांसमोर वैयक्तिक प्रलंबित असणाऱ्या याचिका अर्चना देशमुख यांच्या जनहितार्थ याचिकेसोबत एकत्र करून सुनावणीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार सर्व याचिकांची एकत्र सुनावणी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील खंडपीठ न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्यासमोर झाली. यामध्ये राज्य शासनाने स्वत:च्या भूमिकेत बदल करून खाजगी व्यक्तीची नेमणूक प्रशासक म्हणून ग्रामपंचायतीवर न करता शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांचीच निवड केली जाईल, असे मान्य केले. त्यामुळे याचिका दाखल करण्याचा हेतू साध्य झाल्याने खंडपीठाने जनहितार्थ याचिकेसह इतर याचिका निकाली काढल्या. त्यामुळे यापुढे मुदत संपणाNया ग्रामपंचायतींवर शासकीय अधिकारी व कर्मचारीच प्रशासक म्हणून नेमले जाणार आहेत.
Get all live and latest Marathi news, Maharashtra news and all exclusive , top marathi news headlines from politics, sports, ententertainment, business, all events from satara , all cities of Maharashtra , India.
पोस्ट आवडल्यास खालील आयकॉन्सवर क्लिक करून शेअर करा, कमेंट करा. साईटवर असलेल्या फ्लोटिंग आयकॉनवर क्लिक करून संपर्क साधू शकता. आणखी नवनवीन बातम्या व अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
0 टिप्पण्या