न्यायपालिकेविरुद्ध केलेल्या दोन अवमानकारक ट्विट्सबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या शुक्रवारी भूषण यांना फौजदारी स्वरूपाच्या अवमानासाठी दोषी ठरवले. सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपूरमधील राजभवनात अत्यंत महागड्या मोटारसायकलवर स्वार झाल्याच्या गाजलेल्या चित्राला ट्विट करून वरिष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी टिप्पणी केली होती. तसेच सहा वर्षातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करणारेही ट्विट केले होते. या दोन्ही ट्विटची दखल घेत न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने त्यांना फौजदारी स्वरूपाच्या अवमानासाठी दोषी ठरवले होते.
अवमान कायद्याप्रमाणे अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांचे मत जाणून घेणे बंधनकारक होते. परंतु भूषण प्रकरणाचा निकाल जाहीर करण्याआधी वेणुगोपाल यांचे म्हणणे ऐकण्यात आले नाही याबाबतही निदर्शने करणाNया वकिलांनी प्रश्न उपस्थित केला. अशा दडपशाहीपूर्ण निकालांमुळे न्यायालयीन कामकाजासंदर्भात वकील आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडू शकणार नाहीत. हा निकाल वकीलच नव्हे तर मानवाधिकार व कायदेक्षेत्रातील प्रश्नांवर काम करणाNया कार्यकर्ता व वकिलांना आपला मत किंवा मतभेद व्यक्त होण्यापासून अडवणारा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संवैधानिक अधिकारांचे खच्चीकरण करणारा आहे. न्यायाधीशांची कृती कुठलीही टिप्पणी आणि पडताळणीपासून मुक्त ठरवणाNया या आदेशाचा वापर अवमान कारवाईची भीती उभारून आवाज दडपून टाकण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यातून न्यायालयाचे स्वातंत्र्य, गरिमा आणि महत्त्व कमी झाले असून लोकांची निराशा झाल्याचेही मत निदर्शने करणाNया वकिलांनी मांडले.
एआयएलयूचे महाराष्ट्र राज्य सचिव अॅड.चंद्रकांत भोजगर यांनी यावेळी भूमिका मांडली की, ‘कोणतीही त्रुटी ही न्यायालय तसेच लोकांच्या निदर्शनास आणून देणे हे वकिलांचे कर्तव्य आहे. गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयीन कामकाजावर सार्वजनिक व्यासपीठ आणि समाजमाध्यमांवरून मोठ्या प्रमाणात टिप्पण्या केल्या जात आहेत. अशातच सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका मांडून लोकांना न्याय मिळवून देणाNया प्रतिभावंत वकील प्रशांत भूषण यांच्या ट्विटला न्यायव्यवस्थेने स्वत:च्या सुधारणेसाठी केलेली टीका म्हणून पाहणे आवश्यक होते. न्यायपालिका हाच लोकशाहीतील व्यक्तिस्वातंत्र्याची हमी देणारा आधार आहे. परंतु नागरिकांनी मत व्यक्त करणे तो न्यायपालिकेचा अवमान ठरवून शिक्षा जाहीर केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीचा पायंडा पाडला आहे. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक आदेशांचा अवमान सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे नेते दररोज त्यांच्या विधानांतून करत असताना त्याचे स्वत:हून संज्ञान मा. न्यायालयाने घेतल्याचे दिसत नाही. यातून संदेहास्पद परिस्थिती निर्माण झाली असून त्यास स्वत: न्यायापालिका जबाबदार आहे.
या निकालाबाबत राज्याचे माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार, जनक द्वारकादास, दुष्यंत दवे, श्याम दिवाणी, वृंदा ग्रोव्हर, मिहिर देसाई आदी ४० हून अधिक ज्येष्ठ वकिलांनी आधीच एका जाहीर निवेदनाद्वारे नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेचा विचार करता प्रशांत भूषण यांच्यावरील अवमान खटले मागे घ्यावेत यासाठी भूषण यांच्या बाजूने १३१ लोकांची स्वाक्षरी असलेले निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयातील माजी मुख्य न्यायाधीश जस्ती चेलमेश्वर, न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर यांच्यासह दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश (निवृत्त) ए. पी. शाह, पटना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती (सेवानिवृत्त) अंजना प्रकाश, इतिहासकार रामचंद्र गुहा, लेखक अरुंधती रॉय आणि वकील इंदिरा जयसिंग यांच्या स्वाक्षNया आहेत.
अमेरिकेत न्यायालयांच्या निर्णयावर भाष्य करणे सामान्य
जगातील अनेक देशांमध्ये आणि विशेषत: बळकट लोकशाही देशांमध्ये अवमानाचा कायदा अप्रचलित होत आहे. उदा. अमेरिकेत न्यायालयांच्या निर्णयावर भाष्य करणे सामान्य आहे. अमेरिकेत सरकारच्या न्यायालयीन शाखेचा अवज्ञा किंवा अवमान केल्याच्या राज्यात समकालीन न्यायालयांची तरतूद असली तरी, देशाच्या घटनेतील पहिल्या दुरुस्तीपेक्षा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र भारतात प्रचलित अनेक कायदे ब्रिटिश कायद्यांमधून घेण्यात आले आहेत. परंतु न्यायव्यवस्था २०१२ साली ब्रिटनच्याच कायदा आयोगाच्या शिफारशीनंतर 'कोर्टाला दोष देण्याचा' गुन्हा गुन्ह्यांच्या यादीतून काढून टाकण्यात आला. मात्र आपण अजूनही या कायद्याला कवटाळून बसलो असल्यावर या निदर्शनात टीका व्यक्त करण्यात आली. ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनच्या वतीने आयोजित या निदर्शनात अॅड. चंद्रकांत भोजगर, अॅड. एलन परेरा, अॅड. बलवंत पाटील, अॅड. सुभाष गायकवाड, अॅड. काशिनाथ त्रिपाठी, अॅड. रमेश तिवारी, अॅड. काझी, अॅड. के. सी. उपाध्याय, अॅड. राजेंद्र कोरडे आदी अनेक वकील सहभागी सहभागी झालेत.
Get all live and latest Marathi news, Maharashtra news and all exclusive , top marathi news headlines from politics, sports, ententertainment, business, all events from satara , all cities of Maharashtra , India.
पोस्ट आवडल्यास खालील आयकॉन्सवर क्लिक करून शेअर करा, कमेंट करा. साईटवर असलेल्या फ्लोटिंग आयकॉनवर क्लिक करून संपर्क साधू शकता. आणखी नवनवीन बातम्या व अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
0 टिप्पण्या