असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडियाची मागणी
कराड : शासनाने वृत्तपत्र जाहिरातींच्या संदर्भात डिसेंबर २०१८ मध्ये जाहीर केलेल्या धोरणात सरकारी जाहिराती मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेला लघु वृत्तपत्रांचा पूर्वी असलेला खप किमान ५०० अंकावरून २ हजार अंकावर नेऊन ठेवला असून तो आधीच्या धोरणानुसार किमान ५०० व १ हजार अंक इतकाच होता. म्हणजेच छोट्या वृत्तपत्रांचा खप त्यामुळे चार पटीने वाढविला. मात्र जाहिरात दरवाढ केवळ दुप्पट केली. खपामध्ये ४ पटीने वाढ हा केवळ अन्याय असल्याने त्या अनुषंगाने तातडीने अध्यादेश काढून साप्ताहिकासाठी शासनाने किमान खपाची संख्या पुनश्च ५०० नसेना का निदान ती २ हजारवरून १ हजारवर, तर लघु दैनिकासाठी ३ हजारवरून २ हजार अंक इतकी पूर्ववत करावी, अशी मागणी असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूजपेपर्स ऑफ इंडियाचे प्रदेश अध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांनी शासनाकडे केली आहे.
या मागणीच्या निवेदनावर प्रदेशाध्यक्ष आप्पासाहेब पाटील यांच्यासह राज्य सचिव प्रवीण पाटील, राज्य उपाध्यक्ष अजिंक्य म्हात्रे, राज्य संघटक गोरख तावरे, राज्य समन्वयक नेताजी मेश्राम, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख रंगराव शिंपुकडे, राज्य महिला प्रमुख तेजस्विनी सूर्यवंशी तसेच विभागीय अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष यांच्या सह्या आहेत.
२००१ च्या जाहिरात वितरण धोरणानुसार काटेकोर अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे किमान खप असलेली ५०० व १००० अंक खपाच्या अटीची पूर्तता करणे (अंक काढणे) आर्थिकदृष्ट्या परवडत नव्हते. म्हणून सातत्याने जाहिरात वितरण धोरणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची व दरवाढीची मागणी करीत होतो. त्याचा विचार न करता खपवाढीची कोणाचीही मागणी नसताना नवीन २०१८ च्या धोरणात खपाचा आकडा एकदम चारपट केल्यामुळे लघु वृत्तपत्रांवर या नवीन जाचक नियमांमुळे फार मोठा अन्याय झाला आहे. या मागण्या येत्या महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत म्हणजेच २ ऑक्टोबरपूर्वी मान्य करण्यात याव्यात. अन्यथा राष्ट्रीय प्रेसदिन १६ नोव्हेंबर २०२० पासून धरणे आंदोलन व उपोषणाचा मार्ग नाईलाजाने अवलंबावा लागेल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
छोट्या वृत्तपत्रांचा खर्च हा एकाच बाबतीत चार पटीने वाढविला असून त्यांना जाहिरात दर वाढवून देताना मात्र केवळ दुप्पट केला म्हणजे पूर्वीच्या दराच्या निम्मा करण्याचा प्रकार केला आहे, असे सांगून आप्पासाहेब पाटील म्हणाले, खर्च वाढवण्याच्या आणखीही काही बाबी समोर आल्या आहेत. जसे की, वर्षभरात प्रकाशित करावयाच्या अंक संख्येत वाढ, अंकातील मजकुराच्या आकारात वाढ. हा सगळा विचार केला तर आधीच्या तुलनेत लघु साप्ताहिकाचा खर्च सात पटीने वाढला असून दर देताना मात्र दुप्पट दिला आहे. म्हणून शासनाने आता किमान खपाचा आकडा तरी लघुसाप्ताहिक वृत्तपत्रांच्या बाबतीत २ हजार अंकावरून १ हजार अंकापर्यंत आणि लघु दैनिकासाठी ३ हजार अंकावरून २ हजार अंकाइतका पूर्ववत करून त्वरित न्याय द्यावा अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
जाहिरात दरवाढ दुप्पट करण्याची, जाहिरात वितरण धोरणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची मागणी गेल्या २० वर्षांपासून आम्ही करीत आहोत आणि या २० वर्षांच्या काळात महागाईने काय कहर केलेला आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. सरकारनेच आपले कर्मचारी यांच्यासाठी सहावा व सातवा असे दोन वेतन आयोग लागू करून महागाई प्रचंड वाढली आहे ही बाब सिद्ध केली आहे. तेव्हा एक व्रत किंवा एक वसा म्हणून पत्रकारिता करत असलेल्या देशाच्या सेवकांचा शासनाने आता अधिक अंत न पाहता त्वरित न्याय द्यावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, माहिती व जनसंपर्वâ राज्यमंत्री आदिती तटकरे आदिंना पाठवण्यात आल्या आहेत.
Get all live and latest Marathi news, Maharashtra news and all exclusive , top marathi news headlines from politics, sports, ententertainment, business, all events from satara , all cities of Maharashtra , India.
पोस्ट आवडल्यास खालील आयकॉन्सवर क्लिक करून शेअर करा, कमेंट करा. साईटवर असलेल्या फ्लोटिंग आयकॉनवर क्लिक करून संपर्क साधू शकता. आणखी नवनवीन बातम्या व अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
0 टिप्पण्या