सातारा : केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० रद्द करावे, शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करावे, शिक्षणाचे खाजगीकरण, बाजारीकरण बंद करावे, समान शाळा पद्धतीचा पुरस्कार करावा, राज्यांच्या अधिकारावर आणलेली गदा मागे घेण्यात यावी, राज्यघटनेतील मूल्य संस्कृतीवर आधारित शिक्षण आशयाचा पुरस्कार करावा, निर्णयाचे केंद्रीकरण मागे घेऊन लोकशाही व लोकाभिमुख रचना उभी करावी आदी मागण्या सातारा जिल्हा राष्ट्रीय शिक्षा नीति विरोधी आंदोलन समन्वय समितीने केल्या आहेत.
समितीच्या जिल्हा शाखेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा समन्वयक प्रा. डॉ. विजय माने यांच्या पुढाकारातून या मागण्यांचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवण्यासाठी सातारा जिल्हाधिकारी यांना आज देण्यात आले. निवेदनावर विद्रोही विद्यार्थी संघटनेचे शुभम ढाले व हर्षदा पिंपळे तसेच सिटूचे नेते कॉम्रेड वसंतराव नलावडे, सुधीर तुपे, विजय मांडके यांच्या सह्या आहेत.
केंद्र सरकारने आणलेले नवीन शैक्षणिक धोरण हे लोकशाही मूल्यांना काळीमा फासणारे आहे. त्यामुळे या धोरणाला आमचा विरोध आहे. नीती बदल करताना संसदेत चर्चा होणे अपेक्षित असताना व तसे बंधन राज्यघटनेत असताना तसे केले गेलेले नाही. १ जून २०१९ ला कस्तुरीरंगन समितीचा मसुदा केवळ दोनच भाषेत जाहीर करून राज्यघटनेशी सरकारने द्रोह केला होता. तीच परंपरा हे धोरण लागू करताना कायम ठेवली गेली आहे याचा आम्ही निषेध करतो असे या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री ऊध्दव ठाकरे, शिक्षणमंत्री यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
Get all live and latest Marathi news, Maharashtra news and all exclusive , top marathi news headlines from politics, sports, ententertainment, business, all events from satara , all cities of Maharashtra , India.
पोस्ट आवडल्यास खालील आयकॉन्सवर क्लिक करून शेअर करा, कमेंट करा. साईटवर असलेल्या फ्लोटिंग आयकॉनवर क्लिक करून संपर्क साधू शकता. आणखी नवनवीन बातम्या व अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
0 टिप्पण्या