Satara News : केंद्राने स्थगिती उठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत

युक्तीवाद कायद्याच्या पातळीवर कमी आणि राजकीय सत्तेसाठी जास्त - शिंदे 

Satara News : देवेंद्र फडणवीस यांना सत्ता द्या, मी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवतो, असे खासदार उदयनराजे म्हणत आहेत. वस्तुत: राज्यात कोणाची सत्ता आहे यावरच जर सर्वोच्च न्ययालयात निर्णय होणार असतील तर मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राजकारणाच्या वळणाने गेला आहे, असे दिसते. भाजप व त्यांच्या नेत्यांना खरेच आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने या याचिकेत हस्तक्षेप करुन आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्यासाठीचे प्रयत्न करावेत. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर दोषारोप करुन विषयांतर करु नये, असे प्रत्युत्तर आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पत्रकाद्वारे दिले आहे.

याबाबत आमदार शिंदे पत्रकात म्हणतात, गेल्या काही दिवसांपासून भाजपचे नेते मराठा आरक्षणासंबंधात उलटसुलट भाष्य करत आहेत. त्यापाठीमागचा युक्तीवाद कायद्याच्या पातळीवर कमी आणि राजकीय सत्तेसाठी जास्त प्रमाणात होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही सर्वांची मागणी रास्त आहे. परंतु महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर नाव न घेता ते जे दोषारोप करत आहेत ते चुकीचे आहेत. 

२०१४ च्या दरम्यान सत्तेत असणाऱ्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केले होते. निवडणुकीपर्यंत या आरक्षणाला धक्क़ा लागला नाही. मात्र, निवडणुकीनंतर ते आरक्षण न्यायालयात टिकले नाही. किंवा टिकवू दिले गेले नाही. त्यानंतर याच मागणीसाठी मध्यंतरी लाखांचे मोर्चे निघाले. जनमताचा दबाव वाढल्याने भाजपच्या सरकारला यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा लागला. परंतु, असा निर्णय घेताना तो १०० टक्के कायदेशीर असेल, अशी काळजी घेतली गेली नाही. 

फडणवीस सरकारने त्रुटी मुद्दामहून ठेवली

मराठा आरक्षणाचा कायदा करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची, म्हणजेच केंद्र सरकारची परवानगी घ्यायला पाहिजे होती. अशीच परवानगी तामिळनाडू, आंध्र प्रदेशच्या सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे त्या राज्यांच्या आरक्षणाला आजपर्यंत सर्वोच्च न्ययालयात स्थगिती मिळालेली नाही. फडणवीस सरकारने राष्ट्रपतींची मंजुरी न घेण्याची त्रुटी मुद्दामहून ठेवली की अनावधानाने राहिली हे त्यांनाच माहीत. परंतु, केवळ त्याच कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. आजपर्यंत ती स्थगिती कायम आहे. ती उठवायची झाली तर केंद्र सरकारनेही तशी भूमिका घ्यायला हवी. हस्तक्षेप करायला हवा. पुढाकार घ्यायला हवा. मराठा आरक्षणावरील स्थगिती हा विषय राज्य सरकार आणि याचिकाकर्ते यांच्यापुरता मर्यादित नाही तर त्यात केंद्र सरकारचीही भूमिका आहे, हे फडणवीस, खासदार उदयनराजे, चंद्रकांत पाटील यांनी लक्षात ठेवावे, याचीही त्यांनी जाणीव करून दिली आहे. 

अर्णव गोस्वामीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय जर तातडीने सुनावणी घेत निवाडा देत असेल, तर लाखो मराठा विद्यार्थ्यांच्या, सुशिक्षित बेरोजगारांच्या भवितव्यासाठी तातडीने सुनावणी घेणे शक्य नाही काय? असा विलंब का होत आहे? मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठावी ही महाआघाडी सरकारची, आमच्या नेत्यांची कळकळीची इच्छा आहे. पण, अर्णव गोस्वामी प्रकरणात जसे तातडीने सर्वकाही झाले तसे होत नाही. एका व्यक्तीबद्दल न्यायालय तातडीने सुनावणी घेऊन निकाल देते तर लाखो लोकांचा प्रश्न कशासाठी प्रलंबित ठेवत आहेत, असा सवाल त्यांनी केला.

सत्ता आणि आरक्षण यांचा संबंध जोडणे चुकीचे

देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात सत्ता द्या, मग मराठा आरक्षण कसे द्यायचे ते मी बघतो, असे उदयनराजे म्हणतात. तथापि, राज्यातल्या सत्तेचा आणि आरक्षणाचा प्रश्न एकमेकांशी जोडणे चुकीचे आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच मराठाच काय धनगर आरक्षणाचाही प्रश्न निकाली निघायला पाहिजे होता. त्याला न्यायालयातून स्थगिती मिळायला नको होती. राज्यात कोणाची सत्ता आहे या कारणानेच जर स्थगिती मिळाली असेल तर ते गंभीर आहे, असा घणाघात त्यांनी केला. 

मुळातच कायद्याच्या क्षेत्रातील तज्ञ अभ्यासक न्या. पी. बी. सावंत, न्या. बी. जी. कोळसे - पाटील यांनी, भाजपच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने जो आरक्षणाचा कायदा केला तोच मुळात संविधानिक कार्यप्रणालीचे पालन न करता करण्यात आला होता. किंबहुना महाराष्ट्राच्या पाठोपाठ गुजरातमध्ये पटेल आणि राजस्थानमध्ये जाट, गुज्जर समाजाला आरक्षण द्यायला लागेल म्हणून मराठा आरक्षणाच्या कायद्यात त्रुटी ठेवण्यात आली, असे म्हटले आहे.

आजच्या घडीला मराठा आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. हे संपूर्ण प्रकरण घटनापीठासमोर सुनावणीस यावे अशी महाराष्ट्र सरकारची मागणी आहे. जोपर्यंत घटनापीठ निर्णय घेत नाही तोपर्यंत स्थगिती उठवावी. खासदार उदयनराजे यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाला सांगून केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्र सरकारने स्पष्टपणे महाराष्ट्राचे मराठा आरक्षण कायदेशीर आहे, अशी भूमिका घ्यावी, अशी आपली त्यांना विनंती राहील, असेही आमदार शिंदे यांनी सांगितले.

Get all live and latest Marathi news, Maharashtra news and all exclusive, top marathi news headlines from politics, sports, ententertainment, business, all events from satara, all cities of Maharashtra, India.

आजच्या ताज्या बातम्या  

पोस्ट आवडल्यास खालील आयकॉन्सवर क्लिक करून शेअर करा, कमेंट करा. साईटवर असलेल्या फ्लोटिंग आयकॉनवर क्लिक करून संपर्क साधू शकता.

आणखी नवनवीन बातम्या व अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.

बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क - 7588638613