१५ व्या वित्त आयोगातून थकबाकी कापून देण्यासाठी महावितरणचे सरकारला साकडे
Mahavitaran News : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पथदिवे, दिवाबत्ती व पाणीपुरवठा योजनेचे वीज बील वर्षागणिक अदा करीत नसल्याने महावितरणचे ७ हजार २०८ कोटी रुपये थकले असून ते चालू वापराचेही बील अदा करीत नसल्याने महावितरणची थकबाकी सतत वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीची १०० टक्के थकबाकी कापून घेऊन ती महावितरणकडे थेट वळते करण्याची विनंती महावितरणने राज्य शासनास केली आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम महावितरणकडे वर्ग केली होती. आता १०० टक्के थकबाकी १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वसूल करून देण्याची विनंती महावितरणने केली आहे.
राज्यातील नगर परिषद, नगरपालिका व जिल्हा परिषद तसेच महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यांना महावितरण कंपनीतर्फे विद्युत जोडण्या दिल्या जातात. यापैकी जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत या ग्रामविकास विभागांतर्गत काम करतात, तर नगरपरिषद, नगर पालिका आणि महानगरपालिका या नगर विकास विभागांतर्गत काम करीत असतात.
संबंधितांकडून भरणाच होत नाही
वित्त आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचा निधी हा ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला दिला जातो आणि हे विभाग नंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान वितरित करतात. विद्युत जोडण्यांच्या देयकांच्या थकबाकीचा भरणा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होत नसल्याने त्यांच्याकडे ऑक्टोबर २०२० अखेर थकबाकीची रक्कम ७ हजार २०८ कोटी रुपये इतकी झाली आहे.
यापूर्वी ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी १६ मे २०१८ रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यावरील महावितरण कंपनीच्या दि. ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या थकित बिलांच्या रकमेपैकी (विलंब आकार व व्याज कमी करून) ५० टक्के रक्कम १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून नगरविकास व ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे वळते करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच संबंधित सार्वजनिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उर्वरित ५०टक्के मूळ थकबाकी, विलंब आकार व व्याजाची रक्कम चालू वीज बिलासह नियमितपणे भरणा करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के म्हणजेच १३७०.२५ कोटी रक्कम पूर्णपणे महावितरणला अदा केली. नगरविकास विभागाकडे मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के म्हणजेच १९७.५२ कोटी थकित होते. त्यापैकी १३४.१७ कोटी महावितरणला प्राप्त झाले आहेत. नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असलेले ६३.३५ कोटी आपल्याला मिळावे, अशी विनंती एका स्वतंत्र पत्राद्वारे नगर विकास विभागाला करण्यात आली आहे.
मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महावितरणला थकबाकीही दिली नाही आणि चालू बीलही नियमितपणे भरले नाहीत. त्यामुळे मार्च २०२० अखेर पाणीपुरवठा आणि पथदिवे यांची थकबाकीची रक्कम विलंब आकार व व्याजासाहित ६ हजार २०० कोटी रुपये इतकी झाली होती. ही थकबाकी आता ऑक्टोबर २०२० अखेर ७ हजार २०८ कोटी रुपये इतकी झाली आहे.
ग्रामीण भागासाठी पुरेशी तरतूद गरजेची
ग्रामपंचायत दिवाबत्तीसाठी राज्य सरकारकडून मागील काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पात फक्त २२८ कोटी रुपये एवढीच तरतूद करण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा खर्च सरासरी ९५० कोटींच्या आसपास आहे. १० ते १५ वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील दिवाबत्तीचे बील २२८ कोटी असायचे. राज्य सरकारतर्फे आजही तीच आकडेवारी गृहीत धरली जाऊन तरतूद आजही केली जात आहे.
ही तरतूद वार्षिक मागणीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याने व ग्रामपंचायतीने अनुदान व्यतिरिक्त रक्कम न भरल्यामुळे थकबाकीच्या रकमेमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसून येते. त्यामुळे यापुढे शासनाने प्रत्यक्ष होत असलेल्या वीज वापरानुसार रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे, असेही महावितरणने पत्रात म्हटले आहे.
'थकबाकीच्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वीज देयक भरणा करण्याकरिता देण्यात येणारे अनुदान हे जर महावितरण कंपनीस मुख्यालय स्तरावर महिनेवारी अग्रीम स्वरूपात अदा केल्यास थकबाकीमध्ये होणारी वाढ टाळता येईल व त्या अनुषंगाने लागणारे व्याज व विलंब आकारांमध्ये सुद्धा वाढ होणार नाही,' अशी विनंतीही महावितरणने राज्य सरकारला केली आहे.
Get all live and latest Marathi news, Maharashtra news and all exclusive, top marathi news headlines from politics, sports, ententertainment, business, all events from satara, all cities of Maharashtra, India.
पोस्ट आवडल्यास खालील आयकॉन्सवर क्लिक करून शेअर करा, कमेंट करा. साईटवर असलेल्या फ्लोटिंग आयकॉनवर क्लिक करून संपर्क साधू शकता.
आणखी नवनवीन बातम्या व अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क - 7588638613
0 टिप्पण्या