मुंबईतील बैठकीत निर्णय; वीज बिलांच्या रिकन्सिलेशनसाठी राज्यस्तरीय समिती
Street Light News : राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज बिलांची तपासणी करुन त्यांचा योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी, या समितीने दि. १५ ऑगस्टपर्यंतच्या कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत ग्रामीण तथा स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्था पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीज देयकांची वसुली व वीजतोडणी थांबवून, यापूर्वी तोडलेल्या वीज जोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांच्या व ग्रामपंचायतींच्या पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज देयकांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पाणी पुरवठा विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
१५ ऑगस्टपर्यंत अहवाल देण्याचे निर्देश
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतीकडील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांच्या थकित वीज देयकांवरील दंड आणि व्याज वगळून उर्वरित रक्कमेच्या पन्नास टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीला अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार ग्रामविकास विभागातर्पेâ ही थकित रक्कम चार हप्त्यात महावितरणला अदा करण्यात आली आहे. यासंदर्भात महावितरणकडून तद्नंतरच्या देय थकबाकी रकमेची मागणी संबंधित विभागाकडे करण्यात आली आहे.
महावितरणने वीज बिलापोटी यापूर्वी प्राप्त झालेल्या थकबाकी रकमेची तपासणी करुन योग्य मेळ घालण्यासाठी (रिकन्सिलेशन) पाणीपुरवठा विभाग, ग्रामविकास विभाग, नगरविकास विभाग, ऊर्जा विभाग आणि महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाNयांची पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठीत करुन दि. १५ ऑगस्टपर्यंत याबाबतचा सविस्तर अहवाल आवश्यक शिफारसींसह सादर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
वीजजोडण्या पूर्ववत करण्याचा निर्णय
हा राज्यस्तरीय समितीचा अहवाल येईपर्यंत राज्यातील ग्रामीण / स्थानिक व नागरी स्वराज्य संस्थांमधील पथदिवे आणि पाणीपुरवठा योजनांची वीजवसुली, तोडणी तात्पुरत्या स्वरुपात थांबवून तसेच यापूर्वी तोडलेल्या वीजजोडण्या तातडीने पूर्ववत करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला.
Get all live and latest Marathi news, Maharashtra news and all exclusive, top marathi news headlines from politics, sports, ententertainment, business, all events from satara, all cities of Maharashtra, India.
पोस्ट आवडल्यास खालील आयकॉन्सवर क्लिक करून शेअर करा, कमेंट करा. साईटवर असलेल्या फ्लोटिंग आयकॉनवर क्लिक करून संपर्क साधू शकता.
आणखी नवनवीन बातम्या व अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क - 7588638613
0 टिप्पण्या