Maratha Reservation News : आरक्षणासंबंधात टाईमपास नको - उदयनराजे

जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलण्याची सवय बंद करण्याचा राज्य सरकारला सल्ला

Maratha Reservation News : केंद्र सरकारने १२७ व्या घटना दुरुस्तीचे विधेयक मंजूर करून, एखाद्या समाजाला सामाजिक न शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल केला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत केंद्राकडे जबाबदारी ढकलण्याचा टाईमपास राज्य सरकारने थांबवावा व आरक्षण देण्याची प्रत्यक्ष कृती सुरू करावी, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे.

मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा दाखला देत, राज्य सरकारला एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार नाही असा निकाल दिला होता. त्यामुळे गेली तीन महिने राज्य सरकार आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र शासनावर ढकलून देत 'टाईमपास' करत होते का? असा सवाल त्यांनी केला आहे. आता केंद्राने १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राज्याला पुन्हा अधिकार बहाल केले आहेत. त्यासंबधीचा कायदा राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठविला असून लवकरच त्याला मंजुरी मिळून कायदा अस्तित्वात येईल. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याची सवय आता बंद करावी, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

समाजाचे फेरसर्व्हेक्षण होणे गरजेचे

राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. दिलीप भोसले समितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे अवलोकन व अभ्यास करून मराठा आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा अहवाल ८ जून २०२१ रोजी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामध्ये १२ मुद्यांच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचे फेरसर्व्हेक्षण होणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय आरक्षण मिळणे कठीण आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने कोणतीही चालढकल न करता प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करावी, असे उदयनराजे यांनी म्हटले आहे.

घटनादुरूस्ती विधेयक मंजूर झाल्याने आरक्षणाच्या मागातील एक अडथळा दूर झाला आहे.  राज्य सरकारने राजकीय इच्छा शक्ती दाखवली, तर मराठा आरक्षण मिळू शकते. आता ५० टक्के मर्यादेवर बोट ठेवत परत केंद्रावरच जबाबदारी ढकलण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. परंतु ५० टक्क्यांच्या मर्यादेसंदर्भात इंद्रा सहानी निकालानुसार हे अगदी स्पष्ट आहे की, जोपर्यंत एक्स्ट्रा ऑर्डीनरी परिस्थिती निर्माण होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडता येत नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांचे कारण देत राज्य सरकारला मराठा आरक्षण न्यायालयीन कचाट्यात अडकवायचे आहे का? त्यापेक्षा सरकारने संपूर्ण ओबीसी आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढून राज्यातील आरक्षणाची स्थिती जनतेसमोर मांडावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.

Maratha Reservation 

Get all live and latest Marathi news, Maharashtra news and all exclusive, top marathi news headlines from politics, sports, ententertainment, business, all events from satara, all cities of Maharashtra, India.

आजच्या ताज्या बातम्या  

पोस्ट आवडल्यास खालील आयकॉन्सवर क्लिक करून शेअर करा, कमेंट करा. साईटवर असलेल्या फ्लोटिंग आयकॉनवर क्लिक करून संपर्क साधू शकता.

आणखी नवनवीन बातम्या व अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.

बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क - 7588638613