लिलाव आणि दुकान खाली करण्याची नोटीसही बेकायदा - प्रकाश जाधव
Satara News : कराड तालुक्यातील मसूर ग्रामपंचायतीच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या यशवंतराव चव्हाण शॉपिंग सेंटरमधील फक्त पंधरा दुकान गाळ्यांची त्यांचा कालावधी संपायच्या आतच घेतलेली लिलाव प्रक्रिया तसेच सात दिवसात दुकान खाली करण्याची नोटीस बेकायदा असल्याचा हल्लाबोल माजी उपसरपंच प्रकाश जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. याप्रकरणी संबंधितांनी दखल न घेतल्यास प्रसंगी जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पूर्व बाजूकडील आठ गाळ्यांना न्यायालयीन स्थगिती असताना तिथे व्यवसाय करण्याची दिलेली परवानगी, शासकीय व्हिलेज हट योजनेअंतर्गत बाजारपेठेत बांधण्यात आलेल्या गाळ्यांचा वापर बचत गटाऐवजी पक्षीय राजकारणासाठी सुरू असल्याचा आरोपही जाधव यांनी यावेळी केला.
व्यवसाय उद्ध्वस्त होण्याची धास्ती
मसूर ग्रामपंचायतीमार्फत जुन्या बस स्थानक चौकात अनेक व्यावसायिक गाळे बांधले आहेत. त्यापैकी गाळा नंबर २९ ते ३८ वगळता उर्वरित गाळ्यांबाबतच्या तक्रारी सद्यस्थितीत न्यायप्रविष्ठ आहेत. सन १९९२ लाच जिल्हाधिकारी, प्रांत, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी त्याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्याकडे आजअखेर ग्रामपंचायतीने दुर्लक्ष केले आहे. असे असतानाही दि. १३ जुलै रोजी यशवंतराव चव्हाण शॉपिंग सेंटरमधील पंधरा दुकान गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया झाली. यामध्ये ज्या दुकान मालकांच्या ताब्यात गाळे होते, त्यांच्या कराराची मुदत २०१३ ते ३१ ऑक्टोबर २०२४ अखेर आहे. शंभर रुपयांच्या स्टॅम्पवर अकरा वर्षांचा भाडेपट्टा करार आहे. ही मुदत संपण्याच्या आतच ग्रामपंचायतीने लिलाव प्रक्रिया पूर्ण केली. तसेच सात दिवसाच्या आत गाळे खाली करण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत. गेल्या पंधरा वर्षांपासून लाखो रुपये गुंतवून गाळेधारक व्यवसाय करत आहेत. त्यांच्यामध्ये आता गाळा सोडण्याची धास्ती निर्माण झाली असून त्यांचे व्यावसायिक बस्तान उद्ध्वस्त होणार आहे, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले.
लिलावाच्या बोलीची लाखोंची उड्डाणे
लिलावाच्या बोलीची मजल आता दहा ते पंधरा लाखांपर्यंत गेली असून यातून ग्रामपंचायतीला अनामत रकमेपोटी एक कोटी ५८ लाख ७० हजार इतकी रक्कम जमा झाली आहे. लिलावात बोलीच्या रकमा फुगाव्यात हे संबंधितांच्या बगलबच्चांनी जाणीवपूर्वक पाहिले असून लिलाव प्रक्रियेमागे फक्त डिपॉझिट वाढीचाच उद्देश जास्त दिसत होता. हा आटापिटा कशासाठी केला आहे? ही रक्कम कोठे खर्च करणार ? किंवा ती खर्च करता येते का ? नक्की किती वर्षाचा करार ? असे सवाल जाधव यांनी केले आहेत.
विरोधात असलेल्यांच्या गाळ्यांचे लिलाव
तसेच लिलाव प्रक्रियेमध्ये अनेक स्थानिक लोकांनी सहभाग घेतला होता. मात्र डिपॉझिटची लाखोंची वाढती बोली पाहता अनेकांनी काढता पाय घेतला. वास्तविक पाहता सर्व गाळ्यांचा लिलाव क्रमप्राप्त असताना निव्वळ राजकीय उद्दिष्ट डोळ्यापुढे ठेवून जे विरोधातील आहेत अशांच्याच गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया केल्याचे दिसून येते. त्यातच पूर्व बाजूकडील आठ गाळ्यांना यापूर्वीच न्यायालयीन स्थगिती असताना राजकीय संगनमताने बगलबच्चांना व्यवसाय करण्यास परवानगी कशी आणि कुणी दिलीं? यापूर्वी अनेक गाळ्यांचे करार ग्रामपंचायतीने केले आहेत. त्यावर डिपॉझिटची रक्कम किती याचा उल्लेख नाही. त्यांना नमुना नंबर सात ची सामान्य पावती दिली आहे. गतवर्षी गाळा नंबर ४९ चा जाहीर लिलाव झाला. त्याची संपूर्ण रक्कम आजअखेर भरली नसल्याचे दिसून येते. तसेच यापूर्वी केलेले सर्व करार रजिस्टर पद्धतीने करावेत अशी मागणी असताना तुम्हाला मान्य नसेल तर कोर्टात जाऊ शकता असे सांगण्यात येते. परंतु रजिस्टर करारावर लिलावाच्या रकमेचा उल्लेख न करणे हे संशयास्पद आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
Masur Grampanchayat News
Get all live and latest Marathi news, Maharashtra news and all exclusive, top marathi news headlines from politics, sports, ententertainment, business, all events from satara, all cities of Maharashtra, India.
पोस्ट आवडल्यास खालील आयकॉन्सवर क्लिक करून शेअर करा, कमेंट करा. साईटवर असलेल्या फ्लोटिंग आयकॉनवर क्लिक करून संपर्क साधू शकता.
आणखी नवनवीन बातम्या व अपडेट्स मिळत राहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.
बातम्या व जाहिरातीसाठी संपर्क - 7588638613
0 टिप्पण्या